*गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर के लिए पाटी गई प्रदूषित राखड़ से धान की फसल हुयी बर्बाद,किसानों को लाखों का नुकसान -कलेक्टर से करेंगे शिकायत*

*कुसमुंडा//कोरबा:-*

गेवरा पेंड्रा रेल मार्ग के लिए बिछायी जा रही रेल पटरी और निर्माण कार्य के लिए आसपास के क्षेत्र में पिछले एक साल के दौरान बड़े पैमाने पर राखड़ डंप किया गया है भारी बरसात के कारण बेतरतीब तरीके से डाली गई राखड़ खेतो में घुस गया है जिसके कारण धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है ।

गेवरा स्टेशन से कुछ दूर ग्राम भैरोताल और कुचेना सीमा पर पिछले एक साल से रेल पथ निर्माण कंपनी का कार्य चल रहा है यहां पर समतलीकरण करने के लिए बिजली सयंत्रों से निकली राखड़ का उपयोग कर गड्ढों और खेतों में भराव किया गया है जो गर्मी के दिन में उड़कर आसपास के रिहाइशी इलाके को प्रदूषित कर रहा था और अभी भारी बरसात के कारण बहकर कई एकड़ क्षेत्र में लगे धान के फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है जिससे किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें आ गयी है ।

▪️ *किसानों की दुखदर्द सुनने वाला कोई नही आया*

एनटीपीसी दीपका रेल लाइन के किनारे बांकी कुसमुंडा सड़क मार्ग के बीच घिरे कई एकड़ खेत मे इन दिनों धान की फसलें लगाई गई है जो राखड़ के पट जाने से बर्बाद हो चुका है किंतु क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि , शासन प्रशासन के अधिकारी किसी ने भी सुध नही ली है ।

▪️ *आवारा मवेशियों से परेशानी*

आवारा मवेशियों से फसल की सुरक्षा के लिए किसानों ने फेंसिंग पर हजारों खर्च कर डालें है पर खेतों में राखड़ पटाव हो जाने से सारी उम्मीद भी खत्म हो गया है ।

▪️ *सड़क निर्माण के लिए भूमि अर्जन में गलत मुआवजा निर्धारण*

इसी जगह में बांकी कुसमुंडा कोरबा को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण किया जा रहा है जिसमे भैरोताल और कुचेना के एक दर्जन से अधिक किसानों की जमीन प्रभावित हो रही है खेतों के बीचोंबीच सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिसके कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा यही नही भूमि अर्जन के लिए भू-अर्जन 2013 अधिनियम के अनुसार निगम क्षेत्र होने के कारण बाजार भाव का दुगना दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए किंतु मुआवजा निर्धारण में नियमो का पालन नही किये जाने ले कारण हर किसान को कई लाखों रुपये का नुकसान होगा केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के गाइड लाइन के अनुसार निगम क्षेत्र में 52 डिसमिल से कम जमीन होने पर वर्ग फिट के हिसाब से मुआवजा तैयार किया जाना था किंतु राजस्व विभाग ने डिसमिल दर से मुआवजा का निर्धारण किया है ।

▪️ *कानून और सड़क पर आंदोलन की तैयारी*

ऊर्जाधानी भूविस्थापित संगठन ने किसानो की समस्या के निराकरण के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के गैरजिम्मेदाराना कार्यवाही की निंदा किया है संगठन के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने कहा है कि जिला कलेक्टर से इस बाबत शिकायत किया जाएगा और उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज करायी जाएगी तथा जरूरत पड़ने पर सड़क पर आंदोलन किया जाएगा ।