*जल्द होगी जिला पुर्नवास समिति की बैठक, भू-विस्थापितों की समस्याओं का होगा निराकरण, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन मीडिया से बात करते हुए कहा*

कोरबा,
रायपुर:- पाली तनाखार के विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम द्वारा विधानसभा में दिए गए ध्यानाकर्षण पर दिए गए उत्तर के संबंध में वाणिज्य उद्योग और मंत्री मंत्री लाखन लाल देवांगन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरबा जिले के जिन लोगों की जमीन पुर्नवास नीति के अंडर ड्रिलिंग की गई थी। रमन सरकार में पुर्नस्थपिटो की समस्या पर तेजी से काम किया गया। प्रदेश के प्रभारी मंत्री अमर अग्रवाल जी की ओर से पिछली बार जिला पुर्नवास समिति की 2017 की बैठक घोरा में हुई थी, इसके बाद पूर्ववती सरकार में भी पुर्नवास समिति की एक भी बैठक नहीं हुई। इसके कारण पुर्नस्थपिटो की समस्या लगातार बढ़ती गई। मंत्री लाखन लाल देवांगन ने कहा कि जल्द ही पुर्नवास समिति की बैठक बुलाई जाएगी। इस पर कोरबा के प्रभारी मंत्री वैली साव ने भी सहमति दे दी।

मंत्री लाखन लाल देवांगन ने बताया कि कोरबा जिले के सार्वजनिक निगम और निजी संपत्ति भू-विन्यास और परिवार का समय-समय पर पात्रता रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। जिसके अनुसार एससीसीएल गेवरा क्षेत्र में 2570, एससीसीएल कुसमुंडा क्षेत्र 1167, एससीसीएल दीपका क्षेत्र 1505, एनटीपीसी 323, लैको अमरकंटक पावर लिमि। 331 सीएसईबी वेस्ट 101, सहयोगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टेपइलेक्ट्रिक होम 155, सरकारक्टम कोल एवं पावर लिमि। 305 एसीबी इंडिया लिमिटेड। 104, लाइट इंडस्ट्रीज़ 66, एसवीएचआई पावर प्राइवेट लिमिटेड। 200 इस प्रकार कुल 8879 भू-सक्षमों को पात्रतानुसार रोजगार प्रदान किया जाता है तथा शेष भू-वि.अ.निवासियों को पात्रता अनुसार रोजगार देने का कार्य सतत प्रक्रियाधीन है। भू-विन्यास के आवेदनों में एससीसीएल, एनटी पीसी के दस्तावेज संबंधित कंपनी एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।