*कनकी में अतिक्रमित लगभग 05 एकड़ शासकीय भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त,अतिक्रमण के संबंध में जनचौपाल में हुई थी शिकायत,जाँच के पश्चात की गई कार्यवाही*

कोरबा,

कोरबा 21 सितम्बर 2024/ जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने जिला प्रशासन द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एसडीएम  सरोज महिलांगे और तहसीलदार की टीम द्वारा ग्राम कनकी में नूतन राजवाड़े द्वारा प.ह.न .03 राजस्व निरीक्षक मंडल बरपाली, तहसील बरपाली में न्यायालय तहसीलदार बरपाली के रा. प्र. क्रं. 202306052800020/अ-68/2022-23 पक्षकार छग शासन विरूद्ध नूतन राजवाड़े पिता होमशंकर राजवाड़े अंतर्गत अतिक्रमित लगभग पांच एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
उल्लेखनीय है कि विगत कलेक्टर जनचौपाल में कोरबा विकासखण्ड के कनकी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा के सम्बंध में शिकायत की गई थी। कलेक्टर  अजीत वसंत ने ग्रामीणों की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए तहसीलदार बरपाली को उक्त प्रकरण की जमीनी स्तर पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।
कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में तहसीलदार बरपाली द्वारा प्रकरण की पूर्ण जांच कर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में सुनवाई की गई, जिसमें अनावेदक नूतन राजवाडे़ द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत सही पाई गई। तहसीलदार बरपाली ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में निहित प्रावधान के तहत अनावेदक द्वारा लगभग 05 एकड़ शासकीय भूमि में किए गए कब्जे पर बेदखली की कार्यवाही करने एवं भूमि से अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित किया। जिसमें ग्राम कनकी के पटवारी हल्का नंबर 03 पर स्थित शासकीय घास मद की भूमि खसरा नंबर 1238/1 रकबा 0.288 हेक्टेयर व खसरा 1344/1 रकबा 6.844 हेक्टेयर के अंतर्गत 1.081 हेक्टेयर व 0.170 हेक्टेयर कुल 1.251 हेक्टेयर, इसी प्रकार शासकीय बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि खसरा नंबर 1344/3 रकबा 0.809 हेक्टेयर व खसरा नंबर 1345/1 रकबा 1.157 में से 0.134 हेक्टेयर व 0.069 हेक्टेयर, कुल 0.203 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 1609 रकबा 14.165 हेक्टेयर अंतर्गत 0.152 हेक्टेयर सहित लगभग 05 एकड़ शासकीय भूमि पर सब्जी बाड़ी लगाकर किए गए अतिक्रमण पर बेदखली की कार्यवाही करते हुए आज एसडीएम, तहसीलदार और आरआई,पटवारी की टीम द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।