*प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता करने पर फरसवानी के पूर्व आवास मित्र के विरुद्ध एफआईआर दर्ज,सीईओ ने पीएम आवास योजना ग्रामीण में लापरवाही व वित्तीय अनियमितता पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश,फरसवानी के आवास मित्र को पद से किया गया है पृथक*

कोरबा, 09 दिसम्बर 2025/ प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण में सामने आए वित्तीय अनियमितता एवं गंभीर लापरवाही के मामले को कलेक्टर  ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। प्रकरण कलेक्टर के संज्ञान में आते ही उन्होंने पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दिनांक 02 दिसंबर 2025 को एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार “पीएम आवास में जमकर लूट, आवास मित्र हितग्राहियों से वसूल रहे पैसे, अधिकारी मौन” के प्रकाशन के पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कोरबा  दिनेश कुमार नाग ने तत्परता दिखाते हुए जिला स्तरीय जांच समिति का गठन कर मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए।

जांच में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। जांच प्रतिवेदन में यह तथ्य सामने आया कि जनपद पंचायत करतला अंतर्गत ग्राम फरसवानी के तत्कालीन आवास मित्र  योगेश सोनी द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गईं। रिपोर्ट के अनुसार अपूर्ण आवासों को पूर्ण दर्शाते हुए जियो-टैग कर अगली किश्त की राशि जारी कराई गई। इसके एवज में जियो-टैग एवं किश्त जारी कराने के नाम पर हितग्राहियों से अवैध रूप से राशि वसूल की गई।

*कड़ी प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई*
जांच रिपोर्ट के आधार पर सीईओ जिला पंचायत ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित आवास मित्र को पद से पृथक करने तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश सीईओ जनपद पंचायत करतला को दिए। निर्देशों के अनुपालन में 08 दिसंबर 2025 को आवास समन्वयक, विकासखंड करतला द्वारा उरगा थाना में योगेश सोनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है।

प्रकाशित समाचारों में यह भी आरोप सामने आए थे कि प्रति आवास ₹1.20 लाख की स्वीकृत सहायता के बावजूद जियो-टैग एवं किश्त जारी कराने के नाम पर हितग्राहियों से ₹3,000 से ₹10,000 तक की अवैध वसूली की जा रही थी। राशि न देने पर जियो-टैग न करने की धमकी देने तथा “खर्चा-पानी” के नाम पर उच्च अधिकारियों का नाम लेकर उगाही करने जैसे आरोप भी सामने आए थे।

सीईओ जिला पंचायत  दिनेश कुमार नाग ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, अनियमितता या हितग्राहियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

साथ ही समस्त हितग्राहियों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अवैध मांग या अनियमितता की सूचना सीधे जिला पंचायत कार्यालय अथवा संबंधित जनपद पंचायत में लिखित रूप से दें, ताकि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा सके।