*प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्माण कार्यों में लाएं प्रगति, लापरवाही बर्दाश्त नहीं : सीईओ जिला पंचायत,शून्य प्रगति वालों के वेतन रोकने के निर्देश,मनरेगा के तहत आजीविका डबरी निर्माण को प्राथमिकता देवे,डीएमएफ से स्वीकृत कार्यों में लाएं प्रगति पीएम जनमन,पीएम सूर्यघर योजना,मनरेगा,डीएमएफ, एनआरएलएम सहित योजनाओं की हुई गहन समीक्षा*

कोरबा,

जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  दिनेश कुमार नाग ने  जिला पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय योजनाओं – प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम जनमन, पीएम सूर्यघर,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एवं डीएमएफ- जिला खनिज संस्थान न्यास की गहन समीक्षा बैठक ली।

बैठक में सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्राम पंचायतवार विस्तृत समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आवास निर्माण के कार्यों में प्रगति लावे। शून्य प्रगति वाले मैदानी अमले के वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। सीईओ ने न्यून प्रगति वाले 20 से ज्यादा तकनीकी सहायक,करारोपण अधिकारी,आवास के नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ और एसडीओ को निर्देश दिए कि आवास निर्माण के कार्यों की नियमित समीक्षा करें।

सीईओ ने पीएम जनमन आवास योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों के आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पीएम सूर्यघर योजना अंतर्गत सीएसपीडीसीएल के समन्वय से प्रधानमंत्री जनमन आवासों में शीघ्र मीटर लगाने तथा सौर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

श्री नाग ने कहा कि खनिज न्यास मद से जनहित में बड़े पैमाने पर कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे सभी कार्यों में प्रगति लाएं और निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने बताया कि कलेक्टर कोरबा  कुणाल दुदावत स्वयं डीएमएफ के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, इसलिए कार्यों की गति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने जियो टैगिंग कार्य पूर्ण करने, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत वित्तीय समावेशन, प्रकरणों की बैंक स्वीकृति 15 दिनों में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
सीईओ ने निर्देश दिए कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत आजीविका डबरी निर्माण के कार्य प्राथमिकता से लिए जाएं।डबरी निर्माण कार्यों में तकनीकी प्रणाली का उपयोग करते हुए गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिले में आजीविका डबरी ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन के स्रोत बनाएं। मनरेगा एवं अभिसरण से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण कराएं। उन्होंने सभी तकनीकी सहायकों को निर्देश दिए कि प्रतिमाह अच्छे कार्यों की 05 सफलता की कहानी जिला कार्यालय को प्रेषित की जावे। पंचायत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय जांचों को 15 दिनों में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए।

सीईओ ने सभी अधिकारियों से कहा कि एरिया ऑफिसर एप में मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण कर ऐप में एंट्री सुनिश्चित करें, ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व दोनों सुनिश्चित हो सकें।

बैठक में ईई आरईएस,उप संचालक पंचायत,सहायक परियोजना अधिकारी,एसडीओ आरईएस, जनपद पंचायत के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, नोडल अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा के जिला एवं जनपद पंचायत के अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।