*बिलासपुर पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकेदार द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर लिया गया करोड़ों का काम विभाग के अधिकारी मूकदर्शक बने देख रहे हैं*

पीडब्ल्यूडी विभाग में चल रहा है ठेकेदार की मनमानी अधिकारी हुए विवश मामला बिलासपुर 8 करोड़ 5200000 रुपए का बिलासपुर सर्किट हाउस स्थित ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण कार्य वर्तमान में किया जा रहा है जिसकी गुणवत्ता की अनदेखी करते हुए ठेकेदार पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी गुणवत्ता हीन कार्य को नज़रअंदाज कर रहे हैं ठेकेदार द्वारा जबलपुर के मंगेली मैं 54 करोड़ 26 लाख में स्कूल बनाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज पीडब्ल्यूडी विभाग बिलासपुर को सम्मिलित कर लिया गया है ठेके का काम आखिर इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा होने के बाद भी विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं सूत्र तो यह भी बताते हैं की इनके पीछे पीडब्ल्यूडी विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता का संरक्षण प्राप्त है और उन्हीं का पैसा इस ठेकेदार के द्वारा लगाया जा रहा है जो एक गंभीर विषय है इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है मगर विभाग के अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इस मामले की निष्पक्ष जांच लोकायुक्त या (एडी) प्रवर्तन निदेशालय से कराने की आवश्यकता है तब मामला स्पष्ट रूप से सामने आएगा और भ्रष्टाचार और फर्जी दस्तावेज के नाम पर काम देने एवं लेने वाले अधिकारी और ठेकेदार को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है सितंबर 2022 में टेंडर किया गया था दिसंबर 2022 में ठेकेदार को वर्क आर्डर दे दिया गया वही जिला जेल के लिए शासन द्वारा 120 करोड़ रुपए की राशि दीया गया है उसमें भी गलत और फर्जी ढंग से दस्तावेज शामिल कर ठेकेदार द्वारा काम लिया गया है और वही विभाग के अधिकारियों का खुला संरक्षण ठेकेदार को दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हम गलत काम करने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले को बॉक्सा नहीं जाएगा आखिर इस फर्जी ठेकेदार के खिलाफ विभाग कब कार्रवाई करती है यह तो समय ही बताएगा यह ठेकेदार अधिकारियों को खुश करने के लिए विदेश यात्रा भी कराता है और सभी प्रकार की सुविधा भी मुहैया कराता है ऐसा सूत्र बताते हैं तभी तो इनको फर्जी ढंग से काम देने में अधिकारी तनिक भी गंभीर नहीं है इस ठेकेदार की जितनी भी वर्तमान में काम चल रहा है या काम किया जा चुका है इस सभी की जांच निष्पक्ष रुप से करने की जरूरत है तभी सभी मामले परत दर परत खुलकर सामने आएगी आज के भारत पोर्टल न्यूज़ में जिला जेल बिलासपुर 120 करोड़ का मामले को पहले भी उजागर किया जा चुका है
जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग के

पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख अभियंता कमलेश पिपरी ने कहा था कि ठेकेदार का सभी दस्तावेज मंगाया गया है जांच करने के बाद दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मगर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है
“एक कहावत है सैंया भए कोतवाल तो अब डर काहे का यह कहावत यहां पर पूरी तरह से चरितार्थ होते नजर आ रहा है”

वही
भाजपा के प्रदेश
अध्यक्ष अरुण साहू से बात करने पर उन्होंने कहा कि यह गंभीर विषय है इस मुद्दे को हमारी पार्टी की ओर से प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा